mushroom farm near me बिना खेत के करें मशरूम की खेती, सरकार दे रही 90% सब्सिडी, जानें अप्लाई करने का तरीका

mushroom farm near me किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं के तहत मदद दी जाती है.

इसी कड़ी में बिहार सरकारराज्य के किसानों को मशरूम किट वितरण योजना (Mushroom Kit Distribution Scheme) के तहत बंपर सब्सिडी दे रही है.

90% सब्सिडी दी जा रही सब्सिडी

मशरूम किट पर लाभार्थी किसानों को 90% सब्सिडी दी जा रही है. जाने मशरूम किट वितरण योजना की विशेषताएं जिसको अपनाकर हो रहा है राज्य के किसानों को भरपूर फायदा.

हर किसान को मिलेगा बिना ब्याज के 3 लाख का लोन

बता दें कि मशरूम की खेती के लिए खेत की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के किसी एक कमरे में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं.

एक किसान को कितनी दी जाएगी किट

बिहार कृषि विभाग के मुताबिक, मशरूम किट वितरण योजना के तहत राज्य के किसान मशरूम की किट पर कुल लागत 55 रुपये पर 90 फीसदी सब्सिडी पर किट ले सकते हैं.

काय सांगता! आधार कार्डवर देखील मिळतय लोन, 1% व्याजाणे मिळेल 2 लाख रुपये

इसका मतलब किसानों को मशरूम किट पर सिर्फ 5 से 6 रुपये ही खर्च करने होंगे. इस योजना में किसानों को न्यूनतम 25 कीट और अधिकतम 100 मशरूम किट दी जाएंगी.

कौन उठा सकता है फायदा

इस योजना का फायदा बिहार राज्य के किसान उठा सकते हैं. इसके लिए लाभार्थी बिहार का निवासी होना अनिवार्य है.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, शेतीपंपाला मिळणार मोफत वीज

इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक को प्राधिकृत संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है. योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. एक मशरूम किट का वजन 5 किलोग्राम होना चाहिए जिसमें 100 ग्राम उच्च गुणवत्ता का मशरूम स्पॉन मिला हो.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

मशरूम किट में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र आदि. mushroom farm near me

गाय म्हैस गोठा अनुदान योजना साठी अर्ज सुरु; 100% अनुदान मिळणार

यहां करें आवेदन

मशरूम किट योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए उद्यानिकी विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना तहत जमीन की अनिवार्यता नहीं है.