kisan gold loan 23 जुलै रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. मोदी 3.0 या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. या अर्थसंकल्पमध्ये यावर्षी शेतकऱ्यांसाठी देखील अनेक आर्थिक तरतुदी केलेल्या आहेत. यावेळी आता शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून जवळपास 1.52 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाहीर केलेले आहे.

तसेच या अंतरिम बजेटमध्ये कृषी मंत्र्यांनी 1.47 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे देखील सांगितलेले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी या घोषणांपैकी किसान क्रेडिट कार्डची घोषणा ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. त्यामुळे देशातील आणखी पाच राज्यातील शेतकऱ्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

👉 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्लिक करा 👈

किसान क्रेडिट कार्ड 

त्यामुळे आता शेतीचे काम हे डिजिटल पद्धतीने केले जाणार आहेत. कृषी विभागात आता डिजिटलायजेशनचे देखील प्रमाण वाढत आहे. याबद्दलची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिलेली आहे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलेले आहे की, विविध डाळीच्या उत्पादनासाठी त्याचप्रमाणे योग्य आणि आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कोळंबी शेतीसाठी काम करणार आहे. kisan gold loan

या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी साठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणानुसार आता आणखी पाच राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे. हे किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी काळासाठी कर्ज दिले जाते. शेतकऱ्यांना आवश्यक असताना आर्थिक मदत केली जाते.

शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी पैसे लागतात. त्यामुळे ते किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कमी व्याजावर हे पैसे घेऊ शकतात. आणि पेरणी करू शकतात. या योजनेतून शेतकऱ्यांना 4% वार्षिक व्याजावर तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.

👉 वाचा सविस्तर माहिती 👈

शेतकऱ्यांसाठी कोणते निर्णय kisan gold loan

• या बजेटमध्ये सरकारकडून पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्डची योजना सुरू केली जाणार आहे.
• त्याचप्रमाणे कोळंबी शेतीसाठी केंद्रीय प्रजनन केंद्राचा नेटवर्क स्थापन करण्याचे देखील माहिती दिलेली आहे.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच रोजगारात वाढ होण्यासाठी राष्ट्रीय संयुती स्थापन केली जाणार आहे
• येत्या दोन वर्षात नैसर्गिक शेती करणाऱ्या एक कोटी शेतकऱ्यांना मदत देखील केली जाणार आहे.
• देशातील जवळपास सहा कोटी शेतकरी त्यांच्या जमिनीची नोंद रजिस्ट्रीमध्ये नोंदवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री योजनदुत कार्यक्रम अटी पात्रता कागदपत्र माहिती