govt pension scheme for ladies 2024 पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी, कुटुंब निवृत्तीवेतन संदर्भात मोदी सरकारची मोठी घोषणा

govt pension scheme for ladies राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतला असून यासंदर्भातली सर्व माहिती जाणून घेणारा आहोत. जर राज्य सरकारी कर्मचारी असल तर ही माहिती अवश्य शेवटपर्यंत वाचा. आणि इतरांसोबतही शेअर करा.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र प्रमाणे सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना मार्च 2024 पासून अंमलात आणली जाईल या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

👉आताच सुरू करा आपली पेंशन👈

फायदा काय असेल

govt pension scheme for ladies राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60% ते कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल.
म्हणजेच जर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिला असेल तर जे शेवटचे वेतन असेल त्याच्या 50% इतकी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
त्यासोबत महागाई वाढ देखील दिली जाईल आणि जर कुटुंब पेन्शन घेत असाल तर पेन्शनच्या 60% इतकी रक्कम त्यात महागाई वाढ मिळेल.

हे ही पाहा : ‘या’ योजनेअंतर्गत मिळवा मोफत शिलाई मशीन! एक रुपयाही खर्च करायची गरज नाही

राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे. govt pension scheme for ladies
ज्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असेल असे कर्मचारी जर 1 मार्च 2024 च्या आधीनिमित्त झाले असतील म्हणजेच रिटायर झालेले असतील तसेच निवृत्ती पश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत नुज्ञ असलेल्या वार्षिकी म्हणजे अँटी मधलीच लाभ लागू राहते व 1 मार्च 2024 पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकास या योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.

👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈

govt pension scheme for ladies त्याचप्रमाणे जे औषधं असेल म्हणजे जी काही वर्गणी असेल त्या संदर्भात देखील एक विशेष सूचना आहे या योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदांनी प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदान म्हणजे वर्गणीशी निगडित असेल.
ज्या कालावधीसाठी सभासदांनी अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही.
थोडक्यात ज्या महिन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांचे कॉन्ट्रीब्युशन गेले नसेल तितके तुमच्या सर्विस कालावधीमध्ये मोजले जाणार नाही.
कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेले नाही असे संशोधन भविष्यात कर्मचाऱ्यांनी व्याजासह भरल्यास तो कालावधीवरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणन्यात येईल.
समजा काही कर्मचाऱ्यांचे काही महिन्याच्या पगारातून त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन कापले गेले असेल ते राहिलेले कॉन्ट्रीब्युशन जर कर्मचारी व्याजासह परत भरणार असेल तर तितका कालावधी मात्र सर्विस पिरेड म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.

हे ही पाहा : व्यवसायासाठी कोण कोणत्या शासनाच्या योजना देते कर्ज

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी व नंतर काढलेली रक्कम 10 टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक असेल.
अन्यथा त्यांना निवृत्तीवेतन त्या प्रमाणात अनुदेय राहील.
थोडक्यात जर सर्विस चालू असताना काही रक्कम जमा निधीमधून काढली असेल तर ती रक्कम पूर्ण भरताना 10 टक्के व्याज भरावे लागणार आहे.
नाहीतर जी रक्कम ऊरलेली असेल त्यावरच निवृत्तीवेतन कॅल्क्युलेट केले जाईल.
जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मधून 1 मार्च 2024 पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळाल्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल.

हे ही पाहा : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! कोणाला होणार फायदा?

govt pension scheme for ladies मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये त्यांचे औषधाने अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील.
तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या 60% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे.

मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था कृषी तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठांमधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या सभासद आहेत व उपरोक्त प्रमाणे अटींची पूर्तता करते अशा कर्मचाऱ्यां संदर्भात वरील निर्णय योग्यता फेरफळांसह लागू राहील हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू राहील.govt pension scheme for ladies

हे ही पाहा : फक्त 4 तासात शेतकऱ्यांना मिळणार कर्ज