Government schemes for girls राज्यातील मुलींना मिळणार मोफत उच्च शिक्षण, पहा कोणाला मिळणार लाभ

Government schemes for girls राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे शिक्षण मोफत (Free Higher Education For Girls) करण्याचा विचार सरकार करत असून त्याबाबत शुक्रवारी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ज्या मुलींच्या पालकांचं उत्पन्न 8 लाखांच्या आत आहे  त्यांना मोफत शिक्षण मिळणार आहे. महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सोबतच मुलींना शिक्षण मोफत करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची माहिती आहे. 

Government schemes for girls उच्च शिक्षणासोबतच व्यावसायिक शिक्षणही मोफत करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल, आता ‘या’ महीलांनाही मिळणार लाभ

ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना येत्या जूनपासून मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच केली होती. पण नवीन शैक्षणिक वर्षे सुरू झाल्यानंतरही त्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचं समोर आलं.

रोहिणी खडसेंचा सवाल, चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी यावरून राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका केली होती. Government schemes for girls

अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2024-25 महिलांसाठी विविध योजना

मुलींना मोफत शिक्षणाचं दिलेलं वचन कधी पूर्ण करणार असा सवाल रोहिणी खडसे यांनी विचारला होता. याच शैक्षणिक वर्षात मुलींना मोफत प्रवेश द्या अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर राज्यात विधानपरिषदेच्या चार जागांसाठी निवडणूक लागली. त्यामुळे यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र कॅबिनेटमध्ये यावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. 

चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रतिक्रियेनंतर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आता अधिवेशनामध्ये या निर्णयाची घोषणा करण्यात येणार आहे. 

बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांना पशुसंवर्धन विभागात नोकरीची संधी

महाविद्यालयाच्या भरमसाठ फी मुळे अनेक मुलींना दुय्यम दर्जाचे शिक्षण घ्यावे लागते किंवा शाळाच सोडावी लागते. परभणीमध्ये गेल्यावर्षी एका मुलीने महाविद्यालयाची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारकडून मोफत शिक्षणाची मोठी घोषणा केली होती.

आठ लाखांपर्यंत उत्पन असलेल्या कुटुंबातील मुलींना मोफत शिक्षण

आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणामध्ये अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील यासाठी विशेष अभियान राबण्यात येणार आहे.