electric bike battery price इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई स्कीम मिलेगी ₹10,000 से ₹22,500 की सब्सिडी

electric bike battery price केंद्र सरकार ने आज यानी 13 मार्च को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) लॉन्च करने की घोषणा की है। सरकार ये नई योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लेकर आई है।

नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) की जगह लेगी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है।

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इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर अब ₹10,000 सब्सिडी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि नई स्कीम 1 अप्रैल, 2024 से 4 महीने के लिए लागू की जाएगी। यह 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। इसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स को शामिल किए जाने की फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। electric bike battery price

नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी 22,500 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 25,000 रुपए और अधिक बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।

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नई योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी electric bike battery price

व्हीकल टाइप	क्वांटिटी	सब्सिडी (प्रति kWh)	कैप
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e2w)	3.37 लाख	₹5000	₹10000
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (e3w)	41306	₹5000	₹25000
इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई रिक्शा)	13590	₹5000	₹25000
बड़े इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5 e3w)	25238	₹5000	₹50000

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EV को बढ़ावा देने के लिए 2019 में केंद्र लाई थी FAME स्कीम

electric bike battery price इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FAME योजना शुरू की थी। इसके तहत इलेकट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है।

फेम-1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए और 2022 में फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को इसे फेम-2 के लिए फाइनेंशियल आउटले को 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

electric bike battery price सरकार साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FAME-II स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी। ऐसे में 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी देगी। इसके बाद फेम-2 स्कीम की जगह नई स्कीम EMPS के तहत सब्सिडी दी जाएगी।

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अब तक 5,829 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई

electric bike battery price फेम-II में अब तक लगभग 12 लाख टू-व्हीलर, 141,000 थ्री-व्हीलर और 16,991 4-व्हीलर्स की बिक्री पर सब्सिडी दे चुकी है। फेम-II योजना के तहत 5,829 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है।

2023 में 15.3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और सेल्स तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर दोपहिया और तिपहिया सेग्मेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल सेल्स 2023 में 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो 2022 में 10.2 लाख थी। ऐसे में कंपनियों का मानना है कि सरकार FAME 2 सब्सिडी के तीसरे चरण के तौर पर आगे बढ़ाती है तो इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी।

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2-3 साल में पेट्रोल और EV टू-व्हीलर के बराबर होगी कीमत electric bike battery price

फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया कहते हैं कि पेट्रोल टू-व्हीलर निर्माता भी ई-दोपहिया के मॉडल बढ़ा रहे हैं। अभी इनकी हिस्सेदारी करीब 5% है। 2-3 साल में कई गुना बढ़ जाएगी। कीमतें भी घटकर पेट्रोल दोपहिया के करीब आ सकती हैं।

वहीं आल्टियस ईवी-टेक के फाउंडर राजीव अरोरा के अनुसार ई-दोपहिया की कीमत में 40% से ज्यादा लागत बैटरी की होती है। 5-6 माह में चाइनीज बैटरी की कीमतों में करीब 40% से 50% तक कमी आई है। इससे हमने पूरी प्रोडक्ट की रेंज की कीमतें 15% तक घटा दी हैं।

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31 मार्च के बाद महंगी हो सकती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां:ये सरकारी सब्सिडी की लास्ट डेट, अभी कंपनियां दे रही 37,500 तक का डिस्काउंट

अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास इसे 31 मार्च तक सस्ते दाम में खरीदने का मौका है। इसके बाद ईवी की कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल, सरकार साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FAME-II स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी।

electric bike battery price ऐसे में 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए ही सब्सिडी देगी। इसके बाद फेम-2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा और कंपनियों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा।