cm loan scheme राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी राबवलेल्या विविध शेतकरी कर्जमाफी योजनांचा लाभ न मिळालेल्या संस्थात्मक पीक कर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील 9698 आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री अजित दादा पवार यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. या संदर्भातील महत्त्वाचा अपडेट जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
cm loan scheme
राज्यातील आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भामध्ये मंत्रालयामध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे राज्याचे वित्तमंत्री श्री अजित दादा पवार विधानसभा उपाध्यक्ष नरवाडी शिरवळ यांच्या उपस्थितीमध्ये ही महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, सहकार विभागाचे सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे सचिव गोपी गुप्ता, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक पार पडली आहे.
9698 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा- अजित दादा पवार
या बैठकीच्या दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातील 938 सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करत येत नसल्याची समस्या नरळी झिरवळ यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आली आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारची कर्जमाफी, राज्य शासनाचे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज माफी, महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी अशा विविध शेतकरी कर्जमाफीपासून 304.61 कोटीच्या लाभांपासून हे आदिवासी शेतकरी वंचित असल्याची तक्रार त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
हे ही पाहा : गृहकर्ज होणार स्वस्त! सरकार लवकरच सुरु करणार नवीन योजना, कोणाला मिळणार लाभ?
cm loan scheme अशा प्रकारे विविध कर्जमाफीच्या योजना पासून लाभापासून वंचित राहिलेले 9698 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा अशा प्रकारचे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून या बैठकीमध्ये देण्यात आले आहे.
काय सांगता! आधार कार्डवर देखील मिळतय लोन, 1% व्याजाणे मिळेल 2 लाख रुपये
बैठकीमध्ये यासाठी ही देण्यात आले निर्देश
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामार्फत दान खरेदी, कर्ज वितरण, कर्ज वसुली सारख्या बाबी पार पाडल्या जातात त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावा. cm loan scheme
वर्गीकरणानुसार या संस्थांना वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे.
अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना शैक्षणिक व्यावसायिक कारणांसाठी अर्थसहाय्य पुरवणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडे थकित कर्जबाबत हे तोडका काढण्याचा प्रस्ताव सादर करावा.
हे ही पाहा : गाय गोठा योजना साठी निधि मंजुर 2024 आजच अर्ज करा…
cm loan scheme कर्जमाफीचा प्रस्ताव सादर करून या विविध कर्जमाफीच्या योजनांपासून वंचित असलेल्या 9698 आदिवासी शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी शासनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
Discover more from Loansolution
Subscribe to get the latest posts sent to your email.