business loans in gurgaon मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना CMEGP, 50 लाख कर्ज / 35 % अनुदान

business loans in gurgaon राज्यातील बहुतांश लोक सुशिक्षित असून उच्च शिक्षण घेतले आहे. परंतु वाढती लोकसंख्या योग्य कामाचा मोबदला शैक्षणिक पात्रतेनुसार काम न मिळणे यामुळे बरेच तरुण बेरोजगार आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP)

• तरुणांना स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करायचा असतो परंतु स्वतःच्या भांडवल नसल्याकारणाने तरुण वर्ग व्यवसाय कडे वळत नाही वरील सर्व बाबींचा विचार करून तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी या उद्देशाने राज्य सरकार राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे.
• स्वयंरोजगार व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारी व तरुणांना उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देणारी ही एक सर्वसमावेशक योजना ठरणार आहे.

👉आताच घ्या योजनेचा लाभ👈

योजनेचे उद्देश business loans in gurgaon

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना महाराष्ट्र शासनामार्फत योजना राबवली जाते.
• या योजनेचा लाभ हा सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दिला जातो.
• योजनेचे उद्देश्य उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट दिलेली आहे अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन आहे.

यूनियन बैंक दे रहा है बिना गारंटी के 2 लाख रूपए, जानें पूरी खबर 

योजनेची पात्रता

• युवक हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
• वय 18 ते 45 वर्षे पूर्ण असावे.
• मागासवर्गीय उमेदवारासाठी वयाची मर्यादा 18 ते 50 आहे.
• अर्जदार कमीत कमी 7 वी उत्तीर्ण असावा.

कर्जदारांनो, जागे राहा!

योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

• अर्जदाराचा आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• राशन कार्ड
• पॅन कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• ईमेल आयडी
• मोबाईल क्रमांक
• जातीचा दाखला
• अर्जदार अपंग असल्यास अपंगाचा दाखला
• पासपोर्ट फोटो
• शैक्षणिक कागदपत्रे
• अर्जदाराचे हमीपत्र
• प्रकल्प अहवाल
• प्रशिक्षण घेतलेला असेल तर प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. business loans in gurgaon

👉जाणून घ्या योजनेची सविस्तर माहिती👈

मिळणारे अनुदान

• शहरी व ग्रामीण विभागासाठी अनुदान हे 35% अनुदान आहे.

अर्ज कसा करावा business loans in gurgaon

• अर्ज प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाईन आहे.
• अर्ज करण्याची लिंक दिलेली आहे त्यावर क्लिक करून आताच योजनेचा लाभ घ्या.

महिलाओं को बिना गारंटी मिलेंगे तीन लाख रुपये, योजना में सब्सिडी भी देती है सरकार