instant loan without cibil सीबिलची सक्ती करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकरणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करू, अशी तंबी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२५) राजस्तरीय बँकर्स समिती आणि आरबीआयच्या बैठकीत दिली.
instant loan without cibil
त्यामुळं सिबीलचा मुद्दा चर्चेत आला. शेतकऱ्यांना शेतीकामांसाठी कर्जाची गरज असते. बँकेकडे कर्ज मागितल्यास बँक कर्ज देताना सिबीलची अट घालतात. आणि कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांची कोंडी होते. शेवटी शेतकऱ्याला अव्वाच्या सव्वा व्याजदरानं खाजगी सावकराकडून कर्ज घ्यावं लागतं.
👉फ्रीमध्ये चेक करा सिबिल स्कोर👈
सिबील म्हणजे काय
सीबील म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ! कुठल्याही व्यक्तीनं कर्ज घेतलं असेल तर त्या कर्जफेडीचा जो लेखाजोखा असतो त्याला सीबील म्हणतात. तो लेखाजोखा तपासण्याचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँक देत असते. भारतात सीबिल नावाची कंपनी हा लेखाजोखा ठेवते. instant loan without cibil आता कर्जफेडीचा हिशोब ठेवताना कर्जदाराचा सीबिल स्कोअर मोजण्यासाठी ३०० ते ९०० असे गुण ठरवलेली असतात. नियमित कर्जफेड करत असाल तर कर्जदाराला गुण अधिक दिले जातात. ७०० पेक्षा अधिक गुण असतील तर बँक कर्ज देतात. पण सीबिल स्कोअर कमी असेल तर मग मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जात नाही.
हे ही पाहा : केवल 5 मिनट में यूनियन बैंक पर्सनल लोन 50000 सीधी अपने बैंक खाते में कैसे करें प्राप्त यहां से करे ऑनलाइन आवेदन
शेतकऱ्यांचा सीबिल सरकारमुळे कमी
instant loan without cibil शेतकऱ्यांना दोन कारणांमुळं कर्ज परतफेड करणं शक्य होत नाही. एक म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरं म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपाचं धोरण. गेल्यावर्षी दुष्काळ पडला. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं. त्यात सरकारनं सगळ्या शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी निर्यात बंदी आणि आयातीला मोकळीक देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटलं. कर्ज परतफेड करणं शक्य झालं नाही. मग शेतकऱ्यांचा सीबिल स्कोअर ७०० वर राहणार कसा ?
चूक कुणाची ?
या सगळ्या प्रकारात शेतकऱ्यांची चूक नाही. सरकारची धोरणं शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांची आर्थिक पत ढासळते. आपल्या डोक्यावर कर्ज असावं अशी शेतकऱ्याची धारणा नसते. पण सरकारची धोरणं मात्र शेतकरीविरोधी आहेत. चांगलं उत्पादन झालं आणि चांगले दर मिळाले, तर शेतकरी स्वतः बँकेचं कर्ज परतफेड करतात, असा बँकींग क्षेत्रातील तज्ञाचा अनुभव आहे. म्हणजे सीबिल स्कोअर चांगलं ठेवणं शेतकऱ्यांपेक्षाही सरकारच्या हातात आहे.
instant loan without cibil निसर्ग आणि सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सीबिल स्कोअरची अट लावूच नये, अशी जाणकरांची मागणी आहे. त्यासाठी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे सीबिलची अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरली
हे ही पाहा : कम सिबिल स्कोर पर लोन, फोन पे देगा 2 मिनट में लोन
फडणवीसांचा इशारा पुरेसा आहे का?
दोन वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेला शेतकऱ्यांना सीबिलमधून वगळण्याच्या सूचना दिल्याच्या बातमी आली. मात्र पुढे त्याचं काय झालं? दर हंगामात पीककर्ज वाटपाच्या वेळी शेतकऱ्यांना सीबिलची अट घातली जाते. त्यातून शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागतो. instant loan without cibil मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दरवर्षी सीबिलची अट घालणाऱ्या बँकांवर गुन्हा दाखल करण्याची तंबी देतात. पण त्यातून प्रश्न सूटत नाही. दुसरीकडे यावर्षी खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जवाटपाला नाक मुरडल्याचं चित्र आहे.
हे ही पाहा : फोन पे कंपनीमध्ये नवीन पदवीधर मुलांना विविध पदांसाठी नोकरी मिळणार !
Discover more from Loansolution
Subscribe to get the latest posts sent to your email.