Ladki Bahin Yojana लाडकी बहिण योजनेनंतर शिंदे सरकारचं महिलांना आणखी एक गिफ्ट! मिळणार मोफत 3 सिलेंडर

Ladki Bahin Yojana राज्यातील महायुती सरकारने नुकतीच आपल्या बजेटमध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना जाहीर केली आहे. ही योजना 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. यानंतर आता राज्य सरकारने महिलांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे.

लाडकी बहिण योजनेनंतर शिंदे सरकारचं महिलांना आणखी एक गिफ्ट! मिळणार मोफत 3 सिलेंडर

लाडकी बहिण योजना काय आहे?

आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागातर्फे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजने’ची घोषणा करण्यात आली. 21 ते 65 वयोगटातील अडिच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणार्या कुटुंबातील महिलेला दर महिन्याला 1500 रुपयांचे मानधन देणारी ही योजना आहे.Ladki Bahin Yojana

महिलांना आता काय मिळणार?

राज्य सरकारे अन्नपूर्णा योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय़ घेतला असून लाडकी बहिण योजना लाभार्थ्यांचा देखील यामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन उपक्रमांतर्गत या लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर दिले जाणार आहेत. याबाबत लवकरच अधिकृत आदेश काढण्यात येणार आहे.

महिलाओं को मिलेगा फ्री सोलर चूल्हा, यहाँ चेक करे पूरी डिटेल

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा केली होती, त्याअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तीन मोफत सिलिंडर मिळणार आहेत. Ladki Bahin Yojana राज्यातील 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्याद्वारे त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देता येईल, जेणेकरून त्यांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडला, ज्यामध्ये लाडक्या बहिणींना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे सांगण्यात आले होते.

फक्त याच खात्यात येणार माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता

या योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना तीन सिलिंडरचे पैसे दिले जातील आणि प्रत्येक लाभार्थीचे आधार कार्ड लिंक केले जाईल. सुमारे 2.5 कोटी महिला लाडली बहिण योजनेचा लाभ घेतील, असा सरकारचा अंदाज आहे.

पण फक्त 1.5 कोटी कुटुंबांनाच मोफत गॅस सिलिंडरचा लाभ मिळेल. या योजनेचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला होण्याची शक्यता असली तरी या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.